

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਘੋਟਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ੱਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੌ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੱਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਠੇ ਫੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮਾਪੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ/ਧੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੳ-ਅ ਸਿਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਣਗੇ ? ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਦਕਾ, ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਬਦਲੀ ਨਾ ਦਰ ਦੇਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਕਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡੀਪਰੈਸ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾ ਨਾ ਮੰਨੋ।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੋਝ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਖੇਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 40% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 70% ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। 25% ਬੱਚੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਣੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 5 ਜਾਂ 7% ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ।
ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ 4500 ਜਾਂ 5500 ਰੁ: ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰਖਿਆ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਿਆ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਟੀਚਰ ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਰਮਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਘਾੜੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ 10% ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ 80-90× ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉ ਇਸ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ।
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਉਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 80-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ/ਡੁਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ?
ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਕੁੱਝ ਇਕ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਜੋ ਅਸੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਕਿ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ :
1. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਸਲੇਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਬਚਪਨ ਚੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਟੁਆਇਲਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡਰੈੱਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵੀ।
4. ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਮੈਡੀਕਲ/ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
6. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ।
7. ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਓਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ/ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਐਡਜੈਸਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
9. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਹੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।