ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ?

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ (ਕਥਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰੀ ਸਮਝੇ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੁ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1993 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਦਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਆਦਿਕ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਮਿੱਤਰਤਾ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ)। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰਾਹਕਵਾਦ’ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰਵਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ‘ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ‘ਜਨ ਸੰਘ’ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੰਯਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਦਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਪੁਣੇ’ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਗਾਂ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਸਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਹਥਕੰਡੇ ਹਨ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਰੇਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਓਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਮ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾ: 6ਵੀਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਇਕ ਜੋਕਰ-ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਫਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਲਿਤ/ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਗਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ/ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ੁੱਰਅਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ’ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂਪੁਣਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ/ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਏਮਜ਼’ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਪਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ‘ਸ਼ੂਦਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਿਯੋਗਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ‘ਨੈਨੋ ਕਾਰ’ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕਾਰ ਪੁਜਾਰੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਰੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਕਸ਼ਮਨ ਬਾਂਗਰੂ ਇਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਲਚਾਈ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਬੂਤ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਬਾਹਰੋਂ’ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ।

ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਸਿੰਗੂਰ’ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਜੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਪਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆਵਤੀ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਹੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਤਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਬੀਮਾਰੀ’ ਕਾਰਨ ਹੋਈ)। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਨੀਆ ਔਰ ਸੁਨਾਰ : ਇਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ਜੂਤੇ ਚਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ : ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਹੈ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਧਾਰਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਲ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਤਨ, ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ’ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਨੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੱਕਾ ਵੀ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਦ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜਵਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ‘ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ-ਫੁਲਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣੇ’ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ - ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ) ਤੇ ਇਸੇਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਕ ਇਸਾਈ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ - ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦੇਣ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।