ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ - 
 

ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਾਮਾ

ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ‘ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਞ ਹੀ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਚੁਪਚਾਪ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ’ਤੇ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ

ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।। ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ 14 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਡ ਵੰਡਕੇ ਹਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ 48-48 ਬਿਸਤਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 600 ਲੋਕ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਹਾਮੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਕੈਂਪ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵਈਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਤਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਠਵੀਂ-ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਏਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤੇ ਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ 2009 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਤਨ, ਉਕਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ-ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਕੋਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ?

‘ਸਲਮਡਾਗ’ ਦਾ ਹਊਆ

ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੱਤ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਬਹਾਦਰੀ’ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ‘ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ’ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਠੂਸ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਏਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਫਿਲਮ ‘ਸਲਮਡਾਗ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ’ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹਿਕਾਰਤ - ਜਿਹੜੇ ਸਲਮ (ਝੁੱਗੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਗ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ - ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਏਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਾਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੰਦਨ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰਾਂ/ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ‘ਪੰਥਕ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਘਟਨਾ/ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ।