ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ -

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :

‘‘(ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ) ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਇਬ’ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਦਾਮ’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਵਾਧੂ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।’’

- - -

‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਣਸੁਲਝੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।’’

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :

‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1984 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ 97 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਈ 2006 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਇਬ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ 17 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’

- - -

2006 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਪਹਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1995 ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਇਬ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਖਲਾੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’’

- - -

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁਸ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :

‘‘ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਐਕਟ ਵੀ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ’ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ‘‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ’’ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ. ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਜੀ ਇਕਾਂਤਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ (ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’

ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :

‘‘ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ‘‘ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਂਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।’’

- - -

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਜੀਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ।