Subscription About Us Contact Us


ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੀ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ -

 

ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਹੋਰ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਹੋਰ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਆਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ‘ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ’ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਤਕਾ ਮਾਸਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ‘ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ’ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ, ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 6000 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੇ ਮਸਕਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਸਲਾਹ’ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਸਰਨਾ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਸ੍ਰ: ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸ੍ਰ: ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਚਾਪਲੂਸ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉਸਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਣਨੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ: ਵਡਾਲੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।

ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ (ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ’ਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਰਨਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੇ ‘ਬਾਗੀ’ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੂਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਬਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (‘‘ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ’’) ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰਕਮ ‘ਕਰਜ਼ੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਤਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਕ ਦੀ (ਦੁਰ)ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।