ਬਾਨੀਆ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ-ਢਮਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ - ਪਰ ਅਸਲ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਨੀਆ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ‘ਸੇਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਿਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਸਮਾਜ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਸ਼ੂਦਰ’ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਗਠਜੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ’ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ (ਬਾਨੀਆ ਸਮਾਜ) ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਮਲ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ) ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ‘ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿਕ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅਰਾਮ-ਪਸੰਦ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹੋਣ (ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਵਰਗ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਕਥਿਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਗਠਜੋੜ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਏਨੇ ਘੱਟ (ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆਂਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਵਰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਟੰਟ ਰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਨੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ।